नई दिल्ली, 14 जुलाई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के पुननिर्माण (रेडेवेलप्मेंट) को लेकर दिल्ली में पहला महासम्मेलन रविवार को राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष विजय गोयल की अध्यक्षता में तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया। महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थिति थी। यह महासम्मेलन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के फेडरेशन को हो रही विभिन्न समास्याओं का हल निकालने हेतु आयोजित किया गया था। पुननिर्माण के अलावा, महासम्मेलन में 2019 के आम बजट का भी स्वागत हुआ जिसने न्यू इंडिया की नींव रखी है। कार्यक्रम को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और सांसद आरके सिन्हा, परवेश वर्मा, रमेश बिधुरी, मीनाक्षी लेखी और हंसराज हंस ने भी सम्बोधित किया।
दिल्ली के कई हाउसिंग सोसायटी के निवासी और सदस्यों की सभा को संबोधित करते हुए विजय गोयल ने कहा कि उपराज्यपाल के साथ अपनी बैठक के बाद, अनिल बैजल ने डीडीए को पुननिर्माण से संबंधित नीतियों में संशोधन करने के आदेश दे दिए है और शीघ्र ही डीडीए सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों का सर्वे करेगी। प्रारंभिक सर्वे में सोसाइटीज की वर्तमान स्थिति, भूखंड का आकार, फ्लैट की संख्या और नागरिक सुविधाओं की स्थिति जैसी जानकारी ली जाएगी। दिल्ली की 1200 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं जो पिछले चालीस वर्षों से पुननिर्माण की मांग कर रहे हैं।
गोयल ने कहा कि संपूर्ण पुननिर्माण सेल्फ-सस्टेंड़ मॉडल पर किया जाएगा और निवासियों को एक पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। उपराज्यपाल के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उन सोसाइटीयों का पुननिर्माण होगा जिन में 66% सदस्य या ज्यादा पुननिर्माण की मांग करेंगे। जब तक नई इमारतें नहीं बन जातीं, तब तक निवासी किराये के घरों में रहेंगे। क्योंकि मास्टर प्लान दिल्ली-2021 में अतिरिक्त FAR को मंजूरी दी गई है, उदाहरण के तौर पर, एक 4-मंजिला इमारत को गिराकर 10-मंजिला खड़ी की जाएगी और परियोजना की पूरी लागत, जिसमें निवासियों का किराया भी शामिल है, नए अतिरिक्त बने फ्लैटों की बिक्री से कवर किया जाएगा।
गोयल ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटियों का पुननिर्माण दिल्ली को स्मार्ट सिटी में बदलने का भी एक अवसर है क्योंकि नए फ्लैटों को पार्किंग सुविधाओं, सामुदायिक केंद्रों, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और अन्य सभी सुविधाएं होंगी जो वर्तमान फ्लैटों में नहीं हैं। गोयल ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रह रहे लोगों को अपनी समस्याओं पर संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि उन्हें सेवाओं के लिए टैक्स दो जो उन्हें दी जा रही हैं।
2019 के आम बजट के मुख्य अंशों को साझा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक प्रत्येक भारतीय के सर पर छत हो और इसलिए गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती घर उपलब्ध करवाने के लिए, इस बार के बजट में 45 लाख रुपये तक के होम लोन पर 3.5 लाख रुपये की कर छूट दी गई है. केजरीवाल सरकार को लताड़ लगाते हुए, सीतारमण ने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना पर कोई काम नहीं किया वरना वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट शहर का सबसे बड़ा आकर्षण बन सकता है. उन्होंने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को उनके मंत्रालय का पूरा समर्थन है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एक तीखा हमला करते हुए, गोयल ने कहा कि इन सोसाइटीज में पुननिर्माण पहले भी किया जा सकता था पर पिछले पांच सालों में दिल्ली की सरकार ने इन सोसाइटीज में रह रहे लोगों के लिए एक काम नहीं किये, उल्टे रोड़े अटकाते रहे। गोयल ने सरकारी अधिकारियों को पुननिर्माण पर तत्काल कार्य करने की चेतावनी दी और कहा कि यदि कोई भी लापरवाही बरती गई तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।
