नई दिल्ली : अवैध निर्माण को लेकर मॉनिटरिंग कमिटी ने फिर एक बार डीडीए के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) पर निशाना साधा है। कमिटी ने आरोप लगाया है कि एमसीडी अधिकारी अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, वह रिपोर्ट बिना वेरिफिकेशन किए ही एसटीएफ अधिकारी कोर्ट में सब्मिट करते हैं। मौके पर कार्रवाई हुई है या नहीं, यह एसटीएफ अधिकारी को पता नहीं होता। केवल कागजों में लिखित रिपोर्ट के आधार पर ही वे यह मान लेते हैं कि कार्रवाई हो गई है। अगर वास्तव में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ दिल्ली में गंभीरता से कार्रवाई होती, तो न सड़कों पर जाम लगता और न ही रोजाना अवैध निर्माण की संख्या में इजाफा होता।
कमिटी के सदस्यों ने रिपोर्ट में कहा है कि एसटीएफ को कोर्ट ने जिम्मा सौंपा है, वह एसटीएफ अधिकारी ठीक से नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने एसटीएफ अफसरों को आदेश दिया था
कि मॉनिटरिंग कमिटी जो भी काम दें, उस पर एसटीएफ एक्शन लेगी
